साउदी अरबमा २१, कतारमा १२, मलेसियामा ६, कुवेतमा चार र दुवईमा एक गरी ४४ शव अलपत्र अवस्थामा रहेका हुन् । ४४ शवमध्ये ६ शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भए पनि बाँकी ३८ शवको कानुनी प्रक्रिया, मृतकको पहिचान र उसको परिवारको पहिचान हुन नसकेको जस्ता समस्याका कारण अझै केही समय अलपत्र अवस्थामै रहने देखिएको छ ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बुधबारको बैठकमा विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारको शव झिकाउन भएको ढिलाइबारे जवाफ दिँदै श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले दैनिक सरदर चारजना नेपालीको शव नेपाल आउने गरेको बताए ।
समिति बैठकले शव छिटो ल्याउन पहल गर्न, कुन कामदारको शव के कारणले ल्याउन ढिलाइ भएको हो त्यसको ठोस रुपमा लिखित जवाफ दिन, नेपाली कामदार जाने मुलुकसँग श्रम सम्झौता छिटो गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति प्रभू साहले केही शव ल्याउन कानुनी जटिलता देखिएकाले त्यसलाई फुकाउन आवश्यक पहल गर्न, अवैधानिक रुपमा गएका कामदारको पनि शव ल्याउने व्यवस्था मिलाउन र दूतावासमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्नसमेत निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए।
समितिमा जवाफ दिँदै राज्यमन्त्री गुरुङले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका ८८० जना नेपाली कामदारको शव नेपाल ल्याइएको जानकारी दिए ।
रोजगारदाताको लापर्बाही, कामदारको शव पहिचान नहुनु, राहदानीमा उल्लेख विवरण गलत देखिनु, कामदार गैरकानुनी रुपमा बस्नु, कामदारको मृत्यु भएमा हुने कानुनी प्रक्रिया लम्बिनु जस्ता कारणले समयमै शव ल्याउन नसकिएको राज्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोला सिवाकोटीले शव ल्याउने कार्यविधि नबन्दा केही समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै मन्त्रालय कार्यविधि निर्माणमा लागिरहेको जानकारी दिए ।
उनले यसै वर्ष मलेसिया, साउदी अरब र कुवेतमा श्रम सम्झौताको लागि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत पत्र पठाए पनि आशातित प्रगति भइनसकेको बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव शङ्करदास वैरागीले राजदूतावास रहेको स्थान र कामदारको मृत्यु भएको स्थान धेरै टाढा रहनु, धेरै ठूलो क्षेत्रफल भएको मुलुकमा कामदारको मृत्यु भएको स्थानमा पुग्न केही दिन नै लाग्ने अवस्था हुनु, मृत्यु भएका कामदारको कागज पत्र पूरा नहुँदा दूतावासलाई प्रमाणित गर्न गाह्रो हुने, रोजगारदाताले शव पठाउन सहयोग नगर्नु, दूतावासमा आवश्यकमात्रामा कामदार नहुनु जस्ता कारणले कामदारको शव ल्याउन कठिनाइ परिरहेको उल्लेख गरे ।
कामदारको माग ल्याउँदा सम्बन्धित मुलुकको राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके वैदेसिक रोजगारीमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो ।
वैदेसिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले वैधानिक रुपमा विदेश गएका कामदारको शव ल्याउन बोर्डलाई सहज भए पनि अवैधानिक रुपमा गएका कामदारको शव ल्याउन कानुनी अड्चन रहेकाले समस्या उत्पन्न गरेको धारणा राखे ।http://www.ekantipur.com/
